सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वीवीपैट से 100 फीसदी क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

"चुनाव, लोकतंत्र का पैमाना हैं"

परिचय:

चूँकि भारत के आम चुनाव शक्तिशाली और सनसनीखेज हैं - विकसित देशों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं, दुनिया भर के विचारकों की इस पर सतर्क नज़र है। भारत के आम चुनावों का परिणाम भौंहें चढ़ाने वाला है। मोटे तौर पर चुनाव में 96.8 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो पूरे देश में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर उम्मीदवारों को चुनने वाली पूरे यूरोप की आबादी से अधिक है। 

भारत डिजिटल रूप से मतदान करता है, आज भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी पुनः पुष्टि की।

 2019 के आम चुनावों के दौरान 1.1 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग किया गया था। इन ईवीएम को वोटर्स वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल से जोड़ा गया था, जिसे आमतौर पर वीवीपीएटी के नाम से जाना जाता है। 

आज़ादी के बाद से, हमारी चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार हुए हैं, जिन्हें चुनाव सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इन अनेक सुधारों में से एक क्रांतिकारी सुधार मतदान प्रक्रिया में ईवीएम की शुरूआत थी।

पृष्ठभूमि:

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) मूल रूप से मतदान तंत्र हैं जो डाले गए वोट को रिकॉर्ड करती हैं और उस स्थान के आधार पर वर्गीकृत करती हैं जहां सिस्टम वोट को सारणीबद्ध करता है।

 मुख्य रूप से यह तंत्र दो तकनीकों पर आधारित है: 1) ऑप्टिकल स्कैनिंग और 2) डायरेक्ट रिकॉर्डिंग। 

ईवीएम वोटों की त्रुटिहीन कास्टिंग, रिकॉर्डिंग और भंडारण सुनिश्चित करता है। यह संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को कागज रहित बनाने में भी मदद करता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे (आईआईटी-बी) के औद्योगिक डिजाइन केंद्र के उज्ज्वल दिमाग ने ईवीएम का औद्योगिक डिजाइन विकसित किया है।

ईवीएम का उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा किया जाता है।

ईवीएम में 2 इकाइयां शामिल होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। इनमें से प्रत्येक इकाई में पूर्व-प्रोग्राम्ड बर्न्ड मेमोरी वाले माइक्रो नियंत्रक होते हैं।

भारत में ईवीएम का सबसे पहला उपयोग वर्ष 1982 में केरल के उत्तरी परवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था, हालांकि यह एक बहुत ही प्रारंभिक पायलट उपयोग था।

बाद में, 1989 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में संशोधन करके चुनावों में ईवीएम के उपयोग को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान किया गया।

1998 में, राजस्थान - मध्य प्रदेश - दिल्ली के विधानसभा चुनावों में चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम को प्रयोगात्मक तरीके से पेश किया गया था।

1999 में गोवा राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार (पूरे राज्य में) ईवीएम का इस्तेमाल किया गया।इस प्रकार, ईवीएम को 1998 से 2001 के बीच चरणबद्ध तरीके से भारतीय चुनावों में पेश किया गया था।

वोटर्स वेरिफ़िएबल पेपर ट्रेल ऑडिट (वीवीपीएटी) ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो मतदाता को उसके द्वारा डाले गए वोट को उसके इरादे के अनुसार सत्यापित करने में सक्षम बनाती है। 

जब वोट डाला जाता है, तो एक पर्ची मुद्रित होती है और 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से सामने आती है, जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक दिखाई देता है।चुनावों में वीवीपीएटी का उपयोग करने के लिए वर्ष 2013 में कानून में संशोधन किया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी पेश करने की भी अनुमति दी थी।

वीवीपैट का निर्माण भी बीईएल और ईसीआईएल द्वारा किया जाता है।

वीवीपीएटी का सबसे पहला उपयोग वर्ष 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था।

इसके बाद, कुछ चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनावों में चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी की शुरुआत की गई।

2014 के आम चुनावों में, देश भर के 8 चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया गया था।

2019 के आम चुनावों में, प्रत्येक ईवीएम को वीवीपीएटी से जोड़ा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

आज जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर की बेंच ने वीवीपैट पर्चियों से ईवीएम के 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर बैलेट वोटिंग प्रणाली को वापस लाने की याचिका को भी खारिज कर दिया। 

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोगको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का निर्देश दिया।

Source: All India Radio News, PIB, Website of Election Commission of India, Indian Polity by M. Lakshmikanth.