इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक मदद करने और उनका सम्मान बनाए रखने के लिए शुरू किया गया है| इसके तहत सालाना 6000 रुपये तीन किस्त में दिए जाते है। किसानों के खाते में हर 4 महीने पर 3 किस्तों में दो-दो हजार रुपये भेजे जाते हैं|
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2024 एक Central Sector Scheme हैं जिसका मतलब है, यह एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और संघ सूची (इस सूची के विषयो पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है) के विषयों पर केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित (Funded) होती हैं।
योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। उस समय योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना में किसानों की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है।
बाद में, 1 फरवरी 2019 को, भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना को एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की घोषणा की।
किसी भी छोटे या सीमांत किसान को PM Kisaan Samman Nidhi Yojana 2024 के तहत पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। नीचे लाभार्थियों की कुछ श्रेणियां हैं जो इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं:
योजना के तहत पात्र किसानों को उनके सत्यापन के लिए नीचे लिखे दस्तावेजों को पेश करना आवश्यक है:
यह योजना दो हैक्टेयर से कम रकबा वाले किसानों के लिए हैं। राज्य सरकारें ऐसे किसानों की जोत के साथ उनके बैंक खाते और अन्य ब्यौरा केंद्र सरकार को मुहैया कराती है। उसकी पुष्टि के बाद केन्द्र सरकार ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे धन जमा करती है। योजना की सफलता में डिजिटल प्रणाली की भूमिका अहम साबित हो रही है।
किसानों को दी जाने वाली इस योजना का लाभ किसानों के अलावा अन्य लोगों ने भी उठाया है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर बदलाव किए हैं और आगे भी ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं। इस योजना में किए गये बदलाव ये हैं :
जमीन के पट्टे का वेरिफिकेशन नहीं कराने और ई-केवाईसी में गड़बड़ी के चलते हजारों लोगों का नाम पीएम किसान योजना से हटा दिया गया है। PM Kisaan Samman Nidhi Yojana 2024 का लाभ उन किसानों को नहीं दिया जाएगा, जिन्होंनेन्हों नेफर्जी दस्तावेजों के जरिए इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कराया है। इस बार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन और ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है। दुर्भाग्य से, अब भी हजारों किसान भूलेख सत्यापन और ई-केवाईसी पूरा नहीं कर पाए हैं।
यदि आप चाहते हैं कि पैसे आपके खाते में निर्धारित समय पर आ जाएं, तो इसके लिए ई-केवाईसी जरूर करवा लें। यदि आप केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपकी किस्त के पैसे अटक सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी करा सकते हैं।
. किसी भी तरह की समस्या पर हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर भी संपर्क किया जा सकता है|
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